केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023
आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर अखिल भारतीय किसान सभेने टीकास्त्र सोडले आहे. डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, समुद्रतटांवर आंबे लागवड, गोवर्धनासाठी 10 हजार कोटी व भरड धान्य वर्ष या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे व शेतीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करून केलेल्या या घोषणा आहेत असेही त्यांनी नवले यांनी म्हटले.
शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतकरी पूरक पीक विमा योजना, आपत्तिकाळात नुकसान भरपाई या मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या घोषणा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम नाहीत असेही अखिल भारतीय किसान सभेने म्हटले.