Type Here to Get Search Results !

ऑनलाइन कर्ज घेताय सावधान, कर्जाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक...

 Illegal Loan App | ऑनलाईन फसवणुकीचे (Online Fraud) प्रकारही खूप वाढले आहेत. भारतात अवैध कर्ज देणाऱ्या अॅपचा (Illegal Loan App)सुळसुळाट झाला आहे. ग्राहकांना लुटण्याचा धंदा जोरात सुरु आहे. त्यांना वेसण घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्लॅन तयार केला आहे.

online-fraud-loan-app

ऑनलाइन कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक

अवैध अॅप तयार करुन कर्जाच्या नावाखाली सर्रास जनतेची लूट करण्यात येत आहे. कमी व्याजदराच्या आमिषाने ग्राहकांना जाळण्यात ओढण्यात येते. काही तर प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली रक्कम हडप करुन पोबारा करतात.

काही अॅप आकर्षक व्याजदराचे आमिष दाखवून लूट करतात. नंतर वसूलीसाठी तगादा लावतात. दमदाटी करतात. त्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्येच्या घटना ही वाढल्या आहेत.

अनेक डिजिटल कर्ज देणारी अॅपची रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदच नाही. हे अॅप स्वतःच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करतात. ही ऑनलाईन सावकारी म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही.

या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी RBI ने एक योजना तयार केली आहे. त्यानुसार, बँक डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अॅपची यादी तयार करणार आहे. प्ले स्टोअरवर या अॅपच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (E and IT department) त्यांच्यावर लक्ष ठेवले. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे विश्लेषण करेल. आरबीआय ही या अॅपवर लक्ष ठेवणार आहे. गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या कारभारावरही वॉच असेल.

ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांची नोंदणी एका ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याद्वारे त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यात येईल.

तर जे कर्ज देणारे अॅप नोंदणी करणार नाहीत. त्यांना प्ले स्टोअरवरही काम करता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तर कॉर्पोरेट मंत्रालयाचा परवानगी दिलेल्या अॅपवर वॉच असेल.

Instant Digital Fraud Loan App 

कर्जाची रक्कम सुलभ आणि स्वस्त हप्त्यांमध्ये सोडवण्याचे आश्वासन देऊन भोळ्या लोकांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवणार्‍या कर्ज ॲप्सवर अर्थ मंत्रालयाने कडक कारवाईची तयारी आहे. अशी कर्ज ॲप्स ग्राहकांना ब्लॅकमेल (धमकी) करून त्यांच्यामार्फत मनी लाँड्रिंग, करचोरी आणि ग्राहकांच्या माहितीशी छेडछाड करत असल्याच्या तक्रारी बऱ्याच दिवसांपासून होत्या. याशिवाय स्वस्तात कर्ज देण्याच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने व्याज आकारणी करून प्रक्रिया शुल्कासह छुपे शुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहे.

लोन ॲपवरून ग्राहकांची फसवणूक

बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, उच्च व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली कमकुवत आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना उच्च व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली छुप्या शुल्कावर कर्ज किंवा मायक्रो क्रेडिट ऑफर करणाऱ्या बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सना आळा घालणे आवश्यक आहे. ऑफर करणार्‍या बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सना थांबवण्यासाठी या कर्ज ॲप्सद्वारे ग्राहकांना ब्लॅकमेल करणे, गुन्हेगारी, धमकी देणे यासारख्या खंडणीच्या पद्धतींवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. instant online loan

आरबीआय यादी तयार करणार

अनियंत्रित पेमेंट एग्रीगेटर्स, शेल कंपन्या, निष्क्रिय नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या इत्यादींद्वारे मनी लाँडरिंग, कर चुकवणे, डेटा नियमांचे उल्लंघन आणि गैरवापर होण्याची शक्यता देखील अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारतीय रिझर्व्ह बँक सर्व वैध ॲप्सची श्वेतसूची तयार करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल की अशा व्हाइटलिस्टेड ॲप्सना ॲप स्टोअरवर परवानगी दिली जाईल. ( RBI will declaire fraud loan app list)

ऑनलाईन फसवणुक करणार्‍यांवर कारवाई

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मनी लाँडरिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या भाड्याच्या खात्यांचे निरीक्षण करेल आणि निष्क्रिय NBFC चे पुनरावलोकन करेल आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल. तसेच पेमेंट एग्रीगेटर्स एका वेळेच्या मर्यादेत नोंदणीकृत आहेत आणि त्यानंतर कोणत्याही अनोंदणीकृत पेमेंट एग्रीगेटर्सना काम करण्याची परवानगी मिळणार नसल्याचेही आरबीआय सुनिश्चित करेल. मास्क (खोट्या) कंपन्यांची ओळख पटवून त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. सर्व मंत्रालये आणि एजन्सी बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सचे ऑपरेशन थांबवण्यासाठी कारवाई करतील.

Tags